बैंकको सिइओ राष्ट्र बैंकले अनुमोदन गर्ने नीति बनाउने तयारी - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

बैंकको सिइओ राष्ट्र बैंकले अनुमोदन गर्ने नीति बनाउने तयारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सिइओ नियुक्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने नीति बनाउँदै केन्द्रीय बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले ३ जनाको राष्ट्र बैंकमा नाम सिफारिस गर्ने र उसले अनुमोदन गरेपछि मात्रै सिइओ नियुक्त हुने नियम बनाउने कसरतमा केन्द्रीय बैंक जुटेको एक उच्च स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले सिइओ नियुक्ति गर्ने विद्यमान प्रावधानविपरीत केन्द्रीय बैंकले ठाडो हस्तक्षेप गर्न लागेको हो ।

‘कुनै बैंकको सञ्चालक समितिले तीनजनाको नाम पठाएपछि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अनुमोदन वा अस्वीकार दुवै गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले कुनै एक, दुई वा तीनैजनालाई अस्वीकार पनि गर्न सक्छ, तीनजनाको नाम अनुमोदन पनि गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकले तयार पारिररहेको नीतिका विषयमा उनले भने, ‘यसरी अनुमोदन भएकामध्येबाट सञ्चालक समितिले कोही एकलाई सिइओ नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’

नयाँ व्यवस्थाबारे केन्द्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा छलफल भइरहेको र चाँडै नै सञ्चालक समितिमा पेस हुने जानकारी पनि स्रोतले दिएको छ । सञ्चालक समितिमा पनि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको ती अधिकारीले बताए । ‘सिइओहरूलाई राष्ट्र बैंक र यसका नीतिनियमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध तथा जिम्मेवार बनाउने गरी उनीहरूको नियुक्तिमै केन्द्र बैंकले ध्यान दिन थालेको हो,’ उनले भने ।

अध्ययनमा जुट्यो नियमन विभाग
केन्द्र बैंकको बैंक रेगुलेसन डिपार्टमेन्टले सिइओ नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था गर्नेबारे अध्ययन थालेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरको निर्देशनपछि नियमन विभागले यससम्बन्धी अध्ययन थालेको हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अध्ययन भइरहेको एक अधिकारीले बताए । ‘श्रीलंकालगायत केही देशमा केन्द्र बैंकको अनुमोदनपछि मात्रै सिइओ नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै अध्ययन सकेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ सिइओहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउन केन्द्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गर्नेबारे छलफल अघि बढाएको उनले बताए ।

‘सञ्चालक समितिले आफ्नो स्वार्थअनुसारका काम गर्ने गरी सिइओ नियुक्ति नगरुन् भनेर हामीले नयाँ बाटो खोजेका हौँ,’ उनले भने, ‘यो नियमले वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउनुका साथै डिपोजिटरको निक्षेप सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा छ ।’

 डेपुटी सिइओ र प्रबन्धकलाई पनि कुलिङ पिरियड
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डेपुटी सिइओ र महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धकलाई पनि कुलिङ पिरियड लगाउने केन्द्र बैंकको तयारी छ । हाल सिइओ तथा सञ्चालकलाई मात्रै कुलिङ पिरियड लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष सिइओ नियुक्तिमा भएको अस्वस्थ अभ्यासलाई नियमन गर्दै संस्थागत सुशासन कायम गर्न एउटा संस्था छाडेको ६ महिनासम्ममा अर्को संस्थामा जोडिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । डेपुटी सिइओ, महाप्रबन्धक तथा प्रबन्धकको नियुक्तिमा पनि नियमन आवश्यकता देखिएकाले कुलिङ पिरियड लगाउने तयारी थालिएको केन्द्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए । ‘सिइओलाई जस्तै बैंकका उच्च तहमा रहेका अन्य कर्मचारीलाई समेत कुलिङ पिरियड लागू गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा केन्द्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे एउटा औपचारिक अध्ययन पनि भइरहेको छ, छिट्टै निर्णय हुन सक्छ ।’

बैंकलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने षड्यन्त्र : बैंकर
केन्द्रीय बैंकको तयारीलाई बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने षड्यन्त्र भएको बैंकरहरूले बताएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक वरिष्ठ बैंकरले भने, ‘अहिले सरकारी बैंक तथा संस्थानहरूमा नियुक्ति खान नेताहरूको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति छ, यसमा पैसाको पनि ठूलो चलखेल हुने गरेको छ, त्यस्तो व्यवस्था आयो भने सिइओ बन्न बैंकरहरू केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व वा नेताहरूकहाँ धाउनुपर्ने दिन आउँछ ।’ त्यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायीकरण समाप्त भई राजनीतीकरण हाबी हुने पनि उनले बताए । ‘अहिले पनि कुनै व्यक्तिको योग्यतामा समस्या भए केन्द्रीय बैंकले ‘अब्जेक्सन’ गर्न सक्छ, सिइओलाई जिम्मेवार बनाउन त्यही पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रणालीलाई नै समस्या पार्छ ।’

 के छ विद्यमान व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा २६ मा बैंकको सञ्चालक समितिले ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ, वित्तीय वा संगठित क्षेत्रको कार्यकारी तह वा सञ्चालक पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सिइओका लागि योग्य हुने व्यवस्था पनि छ । सिइओको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुने र निजको पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । सिइओको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य सर्त सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले सिइओ नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था बाफियाले गरेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु